काठमाडौं — सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि आलोचित रहँदै आएको कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउने दाबी मन्त्रालयको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले विकास गरेको सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरमार्फत अब कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन्। यससँगै भौतिक फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। सफ्टवेयरले कर्मचारीका लागि सम्भावित पाँच वटा कार्यालय स्वतः देखाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसका आधारमा कर्मचारीले प्राथमिकता छनोट गर्न सक्नेछन् र सोही अनुसार सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव पार्वती शर्माका अनुसार सरुवा प्रक्रियाको सुरुवात नै अनलाइन निवेदनबाट हुनेछ। “हामी अझै पनि भौतिक निवेदनमा अभ्यस्त छौँ, तर अब क्रमशः यो बानी परिवर्तन हुँदै जानेछ,” उनले बताइन्। यसअघि सफ्टवेयर निर्माण भए पनि विविध कारणले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले यस प्रणालीमार्फत कर्मचारी सरुवामा हुने भनसुन, पहुँचका आधारमा हुने पक्षपात तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुने समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि सबै कर्मचारीले सहज रूपमा अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा भने परीक्षण जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण हाल कर्मचारी सरुवा रोकिएको अवस्थामा सफ्टवेयरको परीक्षण कार्य तीव्र पारिएको छ। परीक्षण सफल भएपछि व्यवहारिक रूपमा सरुवा प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी सबै प्रक्रिया क्रमशः सफ्टवेयरमा आधारित बनाउने योजना अघि सारेको छ।
यसैबीच मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)बीच २४ घण्टाभित्र सरुवा भएका कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको छ। एपिआईमार्फत मन्त्रालयले गरेका निर्णय स्वतः व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पिआइएस)मा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ।
प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ प्रणालीतर्फ उन्मुख यस पहलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यसबीच नयाँ प्रणालीप्रति कर्मचारीहरूमा उत्साह देखिएको छ। सरुवा प्रक्रिया झन्झटिलो र अपारदर्शी हुँदा निराश बनेका कर्मचारीहरू अब निष्पक्षता कायम हुने आशामा छन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सरुवा प्रणाली चक्रीय, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनेमा कर्मचारी मात्र नभई सेवाग्राहीले पनि लाभ पाउने बताए।
उनका अनुसार अग्रिम रूपमा सरुवाको जानकारी पाउँदा कर्मचारीले पारिवारिक व्यवस्थापन, बालबालिकाको शिक्षा तथा व्यक्तिगत योजना सहज रूपमा मिलाउन सक्नेछन्, जसले अन्ततः सेवा प्रवाहलाई समेत प्रभावकारी बनाउनेछ।
सरकारको यो कदम सफल कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएमा कर्मचारी प्रशासनमा देखिँदै आएको पुरानो प्रवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ ।
